बुजुर्ग महिला की गुहार की बेटे ने बिठाया अज्ञात ट्रेन में वापस आने में लगे 15 दिन 

 पति की अनुकंपा नियुक्ति जमीन मकान होते हुए भरण पोषण को परेशान हुई वृद्धा 

 भौतिकवाद से टूटते रिश्तों पर पुलिस पंचायत ने लगाई सहमति की मरहम 


पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना के निर्देश पर गठित सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की बैठक कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ प्रशांत चौबे के नेतृत्व में कोर कमेटी सदस्य  श्री साधु राम शर्मा, श्री कमल सिंह ठाकुर एवं श्री विपुल चाणक् की उपस्थिति में संपन्न हुई।
       
प्रकरण क्रमांक 01
आष्टा क्षेत्र की सीनियर सिटीजन महिला ने शिकायत प्रस्तुत की कि उनके 3 बेटे है। पति शासकीय सेवा में थे। पति की मृत्यु के पश्चात् एक बेटे को शासकीय सेवा भी प्राप्त हुई लेकिन बेटे ध्यान नहीं रखते हैं तथा भरण, पोषण, दवा आदि की दिक्कत होती है। पंचायत में सुनवाई के दौरान अनावेदक पक्ष के द्वारा आपसी विवाद तथा विभिन्न
आक्षेप एक दूसरे के प्रति प्रस्तुत किए गए। पंचायत के द्वारा स्पष्ट किया गया कि शासकीय अनुकंपा, नियुक्ति का आधार परिवार का भरण, पोषण तथा जीवित माँ की देखभाल है।जमीन तथा मकान के संबंध में भी
उत्तराधिकार निर्धारित करने का अधिकार भी उनका उम्र भर का अधिकार है। अर्थात, सीनियर सिटीजन यदि उचित देखभाल नहीं होती, तो अपनी वसीयत का निर्धारण
कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं। पंचायत के द्वारा परामर्श तथा समझाइस पर तय हुआ कि आवेदिका को बड़ा बेटा रखेगा तथा भरण पोषण सम्मान का पूरा ध्यान रखेगा। किसी प्रकार से विवाद आदि नहीं होगा। पंचायत की समझाइश पर आवेदिका के बेटों ने पैर छूकर माँ से माफी मांगी।

प्रकरण क्रमांक 02
शहर के बाहरी इलाके में रहने बाली 75 वर्षीय सीनियर सिटीजन महिला ने आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसके
बेटे तथा बहू के द्वारा परेशान किया जाता है। बेटे के द्वारा रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में बिठा दिया गया था जिस पर वह बड़ी मुश्किल से पन्द्रह दिनों में वापस आ सकी। पंचायत में आवेदिका की बात को संवेदनशीलतापूर्वक सुनते हुए पंचायत ने अनावेदक बेटे से इस प्रकार के व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त की। उन आवेदक द्वारा आवेदिका के व्यक्तित्व तथा प्रकृति इस प्रकार की होने का हवाला दिया गया, जिस पर उसे बताया गया कि यदि बुजुर्ग व्यक्ति की आयु के कारण कोई व्यवहारगत परेशानी है तो उस से समन्वय बनाकर उनकी देखभाल करना बच्चों का दायित्व है। सिर्फ यह कहकर की उनका व्यवहार ऐसा है, उन्हें छोड़ना या खतरे में डालना  अपराध की श्रेणी में आता है। पंचायत की समझाइश पर अनवेदक तैयार हुआ तथा आवेदिका से विधिवत ससम्मान साथ रखने का आश्वासन देकर पैर छूकर माफी मांगी। आवेदिका ने पंचायत के समक्ष बेटे को एक मौका देने हेतु तैयार होना बताया जिस पर सहमति दर्ज की गई। आवेदिका को किसी भी प्रकार की परेशानी पर वह फोन से पंचायत को अवगत कराएगी। पंचायत की कार्रवाई पर आवेदिका द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

प्रकरण क्रमांक 03

ग्रामीण क्षेत्र की 85 वर्षीय सीनियर सिटीजन महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके 3 बेटे हैं। तीनों को जमीन बांट दी गई है, लेकिन
उनके सेवा के लिए तय की गई ज़मीन पर एक बेटे का कब्जा है तथा वह न तो जमीन छोड़ रहा है, ना ही उन्हें फसल आदि दे रहा है। सुनवाई पर पंचायत के द्वारा अनावेदक को सख्त हिदायत दी गयी आवेदिका की सेवा की भूमि उसका अधिकार है। उस पर आधिपत्य का निर्णय या फसल पर उसका बराबर अधिकार है। अनावेदक के द्वारा बंटवारे में कम जमीन मिलने का प्रश्न उठाया गया। पंचायत के द्वार स्पष्ट किया गया कि जो भी निर्धारण पूर्व में हुआ है, उससे आवेदिका की सेवा भूमि पर जबरदस्ती कब्जे का अधिकार निर्धारित नहीं होता। अनवेदक
तुरंत इस फसल से आधा भाग आवेदिका को देगा तथा आगामी सभी फसलों में बराबरी से आधा भाग आवेदिका को प्रदान करेगा। इस संबंध में आवेदिका का निर्धारण तथा सहमति जो भी होगी वही मान्य होगी। पंचायत के निर्णय पर दोनों पक्ष ने सहमति व्यक्त की।

 प्रकरण क्रमांक 04

ग्रामीण क्षेत्र के 62 वर्षीय सीनियर सिटीजन ने शिकायत दर्ज कराई की उनके 95 वर्षीय पिता से जमीन उनके नाम करानी है क्योंकि शेष भाइयों को जमीन मिल चुकी है। अन्य भाई पिता हस्ताक्षर करने, कार्यालय नहीं आने देते। पंचायत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। आवेदक के द्वारा कहा गया कि पिता तैयार है तथा अनवेदक के द्वारा कहा गया कि आवेदक के बेटों ने पिता से मारपीट की थी, इसलिए वह तैयार नहीं है। दीर्घ परामर्श के उपरांत जमीन के हिस्से से रास्ते तथा रोड के समीप होने के संबंध में स्थिति पर दोनों भाइयों के मध्य विवाद के कारण आवेदक की समस्या का हल नहीं होना पाया गया। पंचायत के द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर दोनों पक्षों की सहमति बनी जिस आधार पर
अनावेदक पक्ष इस प्रकार के निराकरण के लिये सहमत हुआ। सहमति पर दोनों पक्षों ने हर्ष व्यक्त किया।

 पंचायत में अन्य प्रकरणों की भी सुनवाई की गई कुछ प्रकरणों में अपने दस्तावेज, स्पष्टीकरण, या पक्षों की उपस्थिति हेतु आगामी तिथि निर्धारण किया गया।