सीहोर : पार्वती रसाई सिचाई परियोजना में किया जा रहा है भष्टाचार किसानों की ज्वलंत समस्याओं का नहीं कर रहे निराकरण अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

पार्वती रसाई सिचाई परियोजना में किया जा रहा है भष्टाचार
किसानों की ज्वलंत समस्याओं का नहीं कर रहे निराकरण

अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

सीहोर। पार्वती रसाई सिचाई परियोजना में भष्टाचार किया जा रहा है। किसानों की ज्वलंत समस्याओं का  निराकरण नही किया जा रहा है। किसानों के खातों में अबतक बीमा धन नहीं पहुंचा है इसी प्रकार के अनेक मुददोँ के साथ मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और नारे लगाकर प्रांतीय महासचिव प्रहलाद दास बैरागी के नेतृत्व में किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार पूर्णिमा शर्मा को दिया।

अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन में कहा की खरीब 2020 का प्रधानमंत्री फसल बिमा 7618 हजार करोड रूपये एक किल्क पर डालने की घौपण की गई लेकिन चंद किसानों के खातो मे ही पैसा पहुंचा जबकी अधिकांश किसानो के खातों में न के बराबर राशि पहुंची। कांग्रेस ने चुनाव के समय 2 लाख कर्ज माफ  करने का बयादा किया था जिस कारण किसान डिफलटर था, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एव राष्ट्रीय कृत बैंक ने बगैर किसान की अनुमति के राशि होल्ड कर रखी है। इसी प्रकार पार्वती रसाई सिचाई परियोजना में भष्टाचार किया जा रहा है। भूमी अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधान अनुसार कृषि भूमि का मुआवजा कुआ टिबबैल पाइप लाइन मकान वृक्ष आदि के साथ सम्पूर्ण डूब क्षेत्र का गांव का विस्थापन, पुनर्वास परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मजदूर परिवार को कानून के अनुसार सुविध मिलती है लेकिन किसानों की भूमि को असिंचित हीं बताया जा रहा है।

अखिल भारतीय किसान सभा जिलाध्यक्ष भानू प्रताप मेवाड़ा ने कहा की भूसा और अन्य पशुचारा प्रदेश के बाहर भेजा जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। गौमाता और अन्य जानवर भूखे नहीं मरे  खरीदी का गारंडी वाला कानून बनाया जाए। सरकार द्वारा गेंहू उपार्जन के समय जो नियम बनाए है,ै पहले गेंहू खरीदने के पहले ग्रेडिंग मिशन से क्वालिटी की जांच करना होगी वह किसान विरोधी ह

किसान नेता चांद सिंह मेवाड़ा ने कहा की गेंहू निर्यात में जो फायदा व्यपारियों को हो रहा है वो फायदा किसानो को भी होना चाहिए। सरकार संविधान से चलती है नाकी मन से उपरोक्त समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाए नही तो 15 दिवस वाद अखिल भारतीय किसान सभा जिला वा प्रदेशव्यापी आन्दोलन करने को वाद्य होगी।