रैलियों एवं सभाओं की अनुमति के लिए ऑनलाइन किये जा सकेंगे आवेदन
सीहोर 18 मार्च,2019
लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को सभा के लिये मैदान की अनुमति लेने, रैली निकालने, लाउडस्पीकर, वाहन एवं हेलीपैड के लिये अनुमति लेने अब निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पडेगी। वे इन अनुमतियों के लिये ऑफलाइन आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को अनुमतियां प्रदाय करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिये राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को पहले आओ पहले पाओ की सुविधा दी है। इसके तहत जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा, उसे पहले अनुमति दी जायेगी। इसके लिये सुविधा एप पर तय समय के पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उपलब्धता अनुसार उन्हें अनुमति दी जायेगी। निर्वाचन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिये आम सभायें, रैली, वाहनों के अधिग्रहण की जानकारी सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन किया जायेगा। चुनाव आयोग के विशेष साफ्टवेयर के द्वारा चुनाव में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निगरानी की जायेगी। वाहनों के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है।
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सीहोर 18 मार्च,2019
लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को सभा के लिये मैदान की अनुमति लेने, रैली निकालने, लाउडस्पीकर, वाहन एवं हेलीपैड के लिये अनुमति लेने अब निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पडेगी। वे इन अनुमतियों के लिये ऑफलाइन आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को अनुमतियां प्रदाय करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिये राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को पहले आओ पहले पाओ की सुविधा दी है। इसके तहत जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा, उसे पहले अनुमति दी जायेगी। इसके लिये सुविधा एप पर तय समय के पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उपलब्धता अनुसार उन्हें अनुमति दी जायेगी। निर्वाचन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिये आम सभायें, रैली, वाहनों के अधिग्रहण की जानकारी सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन किया जायेगा। चुनाव आयोग के विशेष साफ्टवेयर के द्वारा चुनाव में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निगरानी की जायेगी। वाहनों के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है।
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