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सीहोर : मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजनांतर्गत पंजीयन प्रारम्भ

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मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजनांतर्गत पंजीयन प्रारम्भ

सीहोर, 14 फरवरी2019

      मध्यप्रदेश शासन द्वारा शहरी युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लाई गयी है। योजना हेतु पंजीयन युवा स्वाभिमान पोर्टल पर आज 12 फरवरी से प्रारम्भ हो गया है। योजनांतर्गत 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले, 21 से 30 वर्ष आयु के शहरी युवा बेरोजगार लाभान्वित होंगे। नगरीय निकायों में 21 फरवरी से प्रशिक्षण प्रारम्भ हो जाएगा। योजनांतर्गत युवाओं को 4 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। योजना की अधिक जानकारी एवं पंजीयन हेतु yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर लॉगिन अथवा मोबाइल एप मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना डाउनलोड कर सकते हैं।

      कलेक्टर ने गुरूवार को जिले के नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की बैठक लेकर योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि युवा स्वाभिमान योजना से ज्यादा से ज्यादा पात्र युवा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। बैठक में बताया गया कि योजनांतर्गत मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र के निवासी, जिनकी आयु 01 जनवरी 2019 को 21 से 30 वर्ष के मध्य हो, पात्र होंगे। हितग्राही के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम होना चाहिए तथा वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्डधारी नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100दिवस के लिए 4 हजार रूपए प्रतिमाह स्टाइपेंड पर नगरीय निकायों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तथा उनकी रूचि अनुसार ऐसे क्षेत्र (ट्रेड) में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे भविष्य में उन्हें स्थायी रोजगार प्राप्त हो सके।  योजना का लाभ लेने के लिए पात्र अभ्यर्थी 12 फरवरी 2019 से युवा पोर्टलyuvaswabhimaan.mp.gov.in पर अथवा संबंधित मोबाइल एप पर जाकर स्वयं का पंजीयन कर अभिस्वीकृति-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करेंगे। 20 फरवरी2019 को पोर्टल द्वारा उन्हें पहले आओ-पहले पाओ आधारित कार्य आवंटन तथा चयनित नगरीय निकाय पर 21 फरवरी 2019 को प्रत्यक्ष रूप से उनकी ऑनबोर्डिंग की जाएगी, जिसकी पूर्व सूचना उन्हें उनके मोबाइल पर एसएमएस एवं मोबाइल एप पर दी जाएगी। ऑनबोर्डिंग के समय नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी उनका आधार आधारित सत्यापन करेंगे तथा 21 से 5 मार्च 2019 तक निकाय स्तरीय दस दिवसीय प्रशिक्षण संचालित करेंगे, जिसके पश्चात् स्टाइपेंड का प्रथम आधार-आधारित-भुगतान अभ्यर्थी के बैंक खाते में सीधे किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिन्हें द्वितीय बैच में अवसर दिया जाएगा। 

      बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायों में शीघ्रता से गौशालाएं प्रारंभ करने के भी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सहूलियत के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में शीघ्रता से डे-केयर सेंटर भी प्रारंभ किए जाएं। 

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