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सीहोर: अध्यापक संवर्ग की विभिन्न समस्याओं के संबंध में सौंपा ज्ञापन

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अध्यापक संवर्ग की विभिन्न समस्याओं के संबंध में सौंपा ज्ञापन

सीहोर  ।प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार  सीहोर ब्लॉक में अध्यापक संवर्ग की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी  सीहोर आदित्य जैन को सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि अध्यापक संवर्ग / नवीन शिक्षकसंवर्ग की मांगों के निराकरण हेत संघ द्वारा अध्यापक संवर्ग एवं नवीन  शिक्षक संवर्ग  की समस्याओं के संबंध में  समय-समय पर  अवगत कराया गया है, किंतु संवर्ग की कई समस्याएं का निराकरण लगातार लंबित है। जिनमें से प्रमुख मांगे निम्न है।
म प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के शैक्षिक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनाँक से सेवा अवधि की गणना कर वरिष्ठता का लाभ दिया जाकर नियुक्ति शब्द के स्थान पर संविलियन शब्द , ग्रेच्यूएटी, अनुकम्पा नियुक्ति ,पूर्व नियमित पेंशन एवं परिवार पेंशन का लाभ दिया जावे।
अध्यापक/नवीन शिक्षक संवर्ग एवं शिक्षा विभाग के लोक सेवक जिनकी ड्यूटी कोरोना-आपदा में लगाई गई को कोरोना योद्धा योजना में शामिल करते हुए 50 लाख का बीमा, ग्रेच्यूएटी, अनुकम्पा नियुक्ति एवं नियमित पेंशन एवं परिवार पेंशन योजना का लाभ दिया जावे।
जनवरी 2016 से अध्यापक संवर्ग को वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 छठवें वेतनमान का लाभ दिया गया है।
किंतु उक्त वेतनमान लागू करने में निश्चित फार्मूला नहीं होने से कई विसंगतियां उत्पन्न हो गई है।
उक्त विसंगति दूर की जाए । ग्रीन कार्ड की अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाये। छठवें वेतनमान के वेतन अंतर राशि( एरियर) की तृतीया एवं अंतिम किश्त 01 अप्रैल 2020 में भुगतान होना था जो लम्बित है।का भुगतान करवाया जावे। आदेशानुसार सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान किया जावे। एवं शेष बचे नवीन शिक्षकों के शीघ्र एम्प्लाई कोड जारी किए जावे।अनुकंपा नियुक्ति हेतु D.Ed/ B.Ed उत्तीर्ण एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता को समाप्त किया जाए तथा विगत वर्षों में  दिवंगत हुए अध्यापकों के आश्रितों को नियमों को शिथिल करते हुए तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए।
म प्र के अधिकारी/कर्मचारी को केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार दिनाँक 01 जुलाई 2019 से सातवें वेतनमान पर 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं छठवें वेतनमान पर 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता देते हुए पेंशन भोगी को नियमानुसार पेंशन राहत किश्त दी जाए।नवीन शिक्षक संवर्ग के लिए शासन द्वारा जारी आदेश में ग्रेच्युटी के लिए स्पष्ट निर्देश नहीं है अतः सेवानिवृत्ति पर क्रमोन्नति  के लिए दिए गए निर्देश की भांति प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने का स्पष्ट आदेश जारी किया जाए। गुरुजी,अनुदेशक,पर्यवेक्षक जिनकी किसी कारण से अध्यापक/नवीन शैक्षिक संवर्ग में नियुक्ति नही हुई को नियुक्ति दिलवाई जावे।(3 वर्ष की संविदा शिक्षक के पद की अवधि पूर्ण होने पर भी  अध्यापक संवर्ग एवं अध्यापक संवर्ग से नवीन शेक्षिक संवर्ग में  पेंडिंग है। जिससे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है।अतः शीघ्र नियमुसार नियुक्ति दिलवाई जावे।01 जुलाई 2018 की स्थिति में प्रथम नियुक्ति दिनाँक 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अध्यापक संवर्ग एवं नवीन शैक्षिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक,माध्यमिक शिक्षक,उच्च माध्यमिक शिक्षक को 27 जुलाई 2019 की सेवा शर्तों अनुसार शीघ्र क्रमोनीति के आदेश जारी करवाये जावे।प्रदेश के विभिन्न जिलों के डीईओ महोदय द्वारा श्रीमान आयुक्त महोदया लोक शिक्षण से क्रमोनीति लाभ दिए जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है। अतः शीघ्र ही क्रमोनीति लाभ के मार्गदर्शन जारी किए जावे। वरिष्ठ अध्यापकों/उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाए ।उर्दू विषय के 20 बच्चे नामांकित होने पर उर्दू विषय का पद स्वीकृत किया जाए एवं शिक्षा गुणवत्ता हेतु ब्लॉक उर्दू समन्यवक के रिक्त पदों की पूर्ति की जावे।विभागीय स्थानांतरण/स्वेच्छिक स्थानांतरण नीति 2020-2021 शैक्षिक संवर्ग के लोक सेवकों हेतु जारी की जावे। अध्यापको की समस्या निवारण समय सीमा हो, इसके लिये प्रदेश स्तर से संकुल स्तर तक सिटीजन चार्टर बनाया जावे।
जिससे कार्य समय पर हो सके एवं उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो। समय-समय पर शासन के नियमानुसार परामर्शदात्री समिति की बैठकों का आयोजन किया जावे तथा ऊक्त बैठक में मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त शिक्षक संघो को आमंत्रित किया जावे।:-दिनाँक 30 अक्टूबर 2019 को प्रदेश के 16 अध्यापक /नवीन शिक्षक एवं मूल शिक्षकों की सेवा 20-50 के फार्मूले से समाप्त की है।
को आज रोजी-रोटी के रोने पढ़ रहे कि सेवाएं शीघ्र बहाल की जावे एवं सेवा से पृथक अवधि में दिवांगत शिक्षकों कर परिवार को ग्रेच्यूएटी, बीमा,अनुकम्पा नियुक्ति एवं परिवार पेंशन योजना का लाभ दिया जावे। अध्यापक संवर्ग एवं शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों की निलम्बन अवधि 01 वर्ष से अधिक हो चुकी है।को सामान्य -प्रशासन विभाग के नियमानुसार शीघ्र बहाल किया जावे। ताकि वह आर्थिक-मानसिक परेशानियों से निजात पा सकें। नियमानुसार माह की 01 तारीख को वेतन भुगतान करवाया जावे बार-बार बजट के अभाव में शिक्षकों को 03 -03 माह तक वेतन भुगतान नही हुआ होता है। ऐसी स्थिति शिक्षकों के सामने अनेकों आर्थिक समस्या उत्तपन्न हो जाती है।अतः माह की 01 तारीख को वेतन भुगतान किया जावे।अन्य विभागों के अधिकारी /कर्मचारियों की भांति स्कूल शिक्षा विभाग के अध्यापक / नवीन शिक्षक संवर्ग एवं शिक्षकों को अन्य विभागों में प्रतिनिययक्ति के पदों पर भेजा जावे। उक्त समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है ज्ञापन देने वालों में प्रदेश कार्यकारी महासचिव सतीश त्यागी ,जिलाध्यक्ष संजय सक्सेना, प्रांतीय मीडिया प्रभारी प्रदीप नागिया, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश मेवाड़ा, डॉ देवेंद्र साहू ,डॉ दीपक बिसोरिया, रामवृक्ष भारद्वाज नरेश मेवाडा महेंद्र बाथम

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